सान फ्रान्सिस्कोस्थित यो अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा सम्भावित प्रवेशसँगै यहाँको राइड–हेलिङ बजारमा प्रतिस्पर्धा थपिने अनुमान गरिएको छ।

‘उबर’ले विश्वभर कुरियर सेवा, खाद्य डेलिभरी, सामग्री ढुवानी र राइड–हेलिङजस्ता विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममध्ये एकको रूपमा, ‘उबर’सँग २० करोड २० लाखभन्दा बढी मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ता र १ करोड सक्रिय चालक तथा कुरियर छन्। यो कम्पनी हाल करिब ७० देशका १५ हजार सहरमा सञ्चालित छ।

‘उबर’को नेपाल आगमनबारे कम्तीमा चारवटा स्रोतले पुष्टि गरेका छन्। प्राप्त जानकारी अनुसार, कम्पनीले एक महिनाभित्रै नेपाली बजारमा आफूलाई स्थापित गर्ने योजना बनाएको छ। केही साताअघि ‘उबर’का अधिकारीहरूले नेपालमा सञ्चालित केही राइड–हेलिङ प्लेटफर्मका प्रतिनिधि र केही स्थानीय व्यवसायीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए। यस भेटघाटमा उनीहरूले छिट्टै सेवा सुरु गर्न सकिने बताएका थिए।

नाम गोप्य राख्ने सर्तमा एक राइड–हेलिङ प्लेटफर्मका अधिकारीले ‘उबर’ सन् २०१६ देखि नै नेपाल प्रवेशको प्रयासमा रहेको बताए। तर, बारम्बार हुने सरकारी परिवर्तन र राइड–हेलिङ सेवाबारे सीमित बुझाइका कारण विगतमा यो सम्भव हुन सकेन।

नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार, राइड–हेलिङ सेवामा कुल सेयरको ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न सकिन्छ। कम्पनी स्थापनाका लागि न्यूनतम ३० प्रतिशत स्थानीय लगानी अनिवार्य भएकाले ‘उबर’ले नेपाली साझेदार खोजिरहेको छ। उद्योग विभागका अनुसार, शुक्रबारसम्म ‘उबर’ले यस सम्बन्धमा कुनै पनि आवेदन दर्ता गराएको छैन।

उद्योग विभाग, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहराले ‘उबर’ नेपाल आउन लागेको भन्ने कुरा आफूहरूले पनि सुनेको बताए। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि नियम–प्रक्रिया खुकुलो पारिएको छ। पहिले न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँको लगानी सीमालाई घटाएर २ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ। विशेषगरी सूचना प्रविधि (आईटी) परियोजनाहरूमा न्यूनतम लगानी सीमाबिना नै व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति लिन सकिने व्यवस्था छ।

यद्यपि, ‘उबर’को नेपाल प्रवेश स्वागतयोग्य भए पनि यहाँको राइड–हेलिङ बजार तुलनात्मक रूपमा फराकिलो नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। काठमाडौं उपत्यकाजस्तो बजारमा तीनदेखि चारवटा राइड–हेलिङ प्लेटफर्म मात्र दिगो व्यवसाय गर्न सक्ने एक राइड–हेलिङ कम्पनीका अधिकारीले बताए। उपभोक्ताका लागि यो प्रतिस्पर्धा राम्रो भए पनि व्यवसायको दिगोपन मुख्य चुनौती रहनेछ।

नेपालमा हाल कार्गो सेवा प्रदायकसहित करिब ३० वटा राइड–हेलिङ सेवा सञ्चालनमा छन्। भरपर्दो सार्वजनिक यातायातको अभावमा नेपालमा राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मको लोकप्रियता बढ्दो छ। यस क्षेत्रमा प्लेटफर्महरूको संख्यामा भएको वृद्धिले सेवा, गुणस्तर र मूल्य निर्धारणमा तीव्र प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ।

एक सरकारी अधिकारीका अनुसार, ‘उबर’ले नेपाली बजारमा प्रवेश गर्नका लागि तीन–चार महिनादेखि बजार अध्ययन गरिरहेको छ।

सवारीसाधन सेवालाई नियमन गर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले सवारी सेवाका लागि अन्तरिम मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदा तयार गरी थप छलफलका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ। यी मापदण्ड स्वीकृत भएमा आगामी दुई साताभित्रै कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले राइड–सेयरिङ व्यवसायको नियमन गर्न आदेश दिएसँगै विभागले मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न सुरु गरेको थियो। विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान राईका अनुसार, मन्त्रालयले मस्यौदा स्वीकृत गरेपछि सार्वजनिक सूचनामार्फत यसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ।

राइड–हेलिङ सेवामा तीव्र वृद्धि देखिए पनि यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माणमा सरकारले बारम्बार ढिलाइ गर्दै आएको छ। पाटन उच्च अदालतले २९ फागुन २०७६ मा सरकारलाई राइड–हेलिङ सेवालाई नियमनको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो। करिब ६ वर्षपछि यसमा केही प्रगति भएको छ। गत वर्ष जनवरीमा सर्वोच्च अदालतले विस्तार भइरहेको राइड–हेलिङ कम्पनीको नियमन सुनिश्चित गर्न कानून ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो।

राईले हाल विद्यमान यातायात कानुनले यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र प्रस्तावित मापदण्डले यी सेवाहरूलाई नियमन र सुव्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। प्रस्तावित ढाँचामा परम्परागत राइड–साझेदारी परिभाषालाई विस्तार गरी राइड–हायरिङ र राइड–पूलिङजस्ता अवधारणालाई पनि समेटिएको छ। यसमा यात्रु र चालकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा, चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा अनिवार्य सीसीटीभी प्रणाली र जीपीएस ट्रयाकिङजस्ता प्रावधानहरू समावेश छन्।

नेपालमा, विशेष गरी काठमाडौंमा राइड–हेलिङ सेवा द्रुत गतिमा बढेको छ। विभिन्न अनुमानअनुसार, यस क्षेत्रमा २ लाखभन्दा बढी राइडर सक्रिय छन्। यद्यपि, नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइले विभिन्न अवरोधहरू पनि उत्पन्न गरिरहेका छन्। २०७८-७९ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा सवारी साझेदारी कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो, तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त प्रतिबद्धता पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा हाल ‘पठाओ’, ‘इनड्राइभ’, ‘याङ्‌गो’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूसँगै ‘जुमजुम’, ‘सजिलो’ र ‘ल बसम्’ जस्ता स्थानीय सेवाहरू पनि सक्रिय छन्। २०७३ मा स्वदेशी एप ‘टुटल’को सुरुवातसँगै नेपालमा पहिलोपटक राइड–हेलिङ सेवा सुरु भएको थियो। २०७४ मा ‘पठाओ’को प्रवेशसँगै बजार विस्तार भयो र २०७८ मा ‘इनड्राइभ’ले बजार प्रवेश गर्‍यो। यद्यपि, यस क्षेत्रका कम्पनीहरूले विभिन्न कानुनी समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्।